१५०० एकर जमिनीवर विकासाचा मास्टरप्लॅन! अतिरिक्त FSI प्रकरणी चौकशीचे आदेश!

 

वसई-विरारच्या विकासाच्या प्रश्नांवर मुंबईत महत्त्वाची बैठक पार पडली असून, वसईतील तब्बल १५०० एकर शासकीय जमिनीच्या विकासाचा मुद्दा बैठकीत चर्चेत आला आहे. या जमिनींचा विकास करताना सर्वप्रथम पूरस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी केली आहे. त्याचबरोबर वसई-विरारमधील वाढीव अतिरिक्त एफएसआयच्या प्रकरणावरही त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या प्रकरणातील संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी आणि विभागीय कारवाई करण्याबाबत निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे.

वसई-विरारच्या भविष्यातील विकासाचा आराखडा...

पूरस्थिती, पर्यावरण आणि नागरी सुविधांना प्राधान्य...

आणि वाढीव अतिरिक्त एफएसआयचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर...

वसई-विरारच्या विकासाच्या प्रश्नांवर अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग असीम गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत महत्त्वाची बैठक पार पडली.

या बैठकीला आमदार स्नेहा दुबे पंडित ऑनलाइन उपस्थित होत्या. तर नालासोपारा विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राजन नाईक, पालघर जिल्हाधिकारी इंदू राणी जाखड, वसई-विरार महापालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., एमएमआरडीएचे अधिकारी आणि मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

वसई-विरारमध्ये झपाट्याने नागरीकरण होत असताना रस्ते, वाहतूक, पार्किंग, पावसाळी पाणी व्यवस्थापन आणि पर्यावरणाच्या समस्या गंभीर होत आहेत.

त्यामुळे वसईतील सुमारे १५०० एकर शासकीय जमिनीचा केवळ व्यावसायिक बांधकामासाठी वापर न करता, भविष्यातील पिढ्यांचा विचार करून पर्यावरणपूरक आणि सार्वजनिक उपयोगाच्या सुविधांसाठी नियोजनबद्ध विकास करावा, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.

विशेषतः वसई-विरारमध्ये दरवर्षी निर्माण होणाऱ्या पूरस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी मोठ्या क्षमतेचे Flood Holding Pond, Urban Lake आणि Groundwater Recharge व्यवस्था उभारण्याला प्रथम प्राधान्य देण्याची मागणी करण्यात आली.

पूरनियंत्रणानंतर या परिसरात जैवविविधता उद्यान, आपत्ती व्यवस्थापन व पर्यावरण संशोधन केंद्र, क्रीडा संकुल, इनडोअर स्टेडियम, नाट्यगृह, मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर, मल्टिलेव्हल पार्किंग आणि सार्वजनिक उद्याने उभारण्याचा विचार करण्यात यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.

अतिरिक्त एफएसआयचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत

दरम्यान, बैठकीत वसई-विरारमधील वाढीव अतिरिक्त एफएसआयचा मुद्दा चांगलाच गाजला.

आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी या प्रकरणात महापालिकेतील काही अधिकारी, विकासक आणि आर्किटेक्ट यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत सखोल चौकशीची मागणी केली.

जुलै २०२४ मध्ये वाढीव एफएसआयबाबत महापालिका आयुक्तांनी शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले होते. मात्र, जानेवारी २०२५ मध्ये याच वाढीव एफएसआयच्या सूत्रानुसार विकासकांना सीसी मंजूर करण्यात आल्याचा दावा आमदारांनी बैठकीत केला.

या प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत संबंधित अधिकारी, विकासक आणि आर्किटेक्ट यांची चौकशी करून दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.

तसेच अतिरिक्त एफएसआयचा वापर करून बांधण्यात आलेल्या सर्व इमारतींची यादी महापालिकेच्या संकेतस्थळावर जाहीर करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांच्या म्हणण्यानुसार, अशा इमारतींची संख्या ८८ नसून जवळपास २५० असण्याची शक्यता आहे.

घरखरेदीदारांना दिलासा देण्याची मागणी

या प्रकरणात अधिकारी आणि विकासकांच्या कथित गैरव्यवहाराचा फटका सामान्य नागरिकांना बसू नये, यासाठी पुनर्विकासाच्या इमारती आणि रेरा नोंदणीकृत प्रकल्पांमधील घरखरेदीदारांना संरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली.

पुनर्विकासातील पात्र इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याबाबत निश्चित धोरण करण्याची मागणीही बैठकीत करण्यात आली.

असीम गुप्ता यांचे निर्देश

या सर्व मुद्द्यांवर अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिल्याची माहिती प्रेस नोटमधून देण्यात आली आहे.

वसईतील १५०० एकर जमिनीच्या विकासाचा प्रकल्प आराखडा तयार करताना पूरस्थिती नियंत्रणाला सर्वप्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. त्यानंतर इतर विकास प्रकल्पांचा समावेश करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करावा, असे निर्देश देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

तसेच अतिरिक्त एफएसआयच्या प्रकरणात महापालिकेने प्रस्ताव कसे मंजूर केले, याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या प्रकरणात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून विभागीय कारवाई करण्याबाबतही निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे. तसेच संबंधित आर्किटेक्टविरोधात नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

रेरा नोंदणीकृत प्रकल्पातील घरखरेदीदार आणि पुनर्विकासातील रहिवाशांना अनावश्यक त्रास होऊ नये, यासाठी भोगवटा प्रमाणपत्राबाबत निश्चित धोरण तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आल्याचे प्रेस नोटमध्ये नमूद आहे.

त्यामुळे वसई-विरारच्या १५०० एकर शासकीय जमिनीचा विकास, शहरातील पूरस्थिती, पर्यावरणपूरक नियोजन आणि वाढीव अतिरिक्त एफएसआयचा मुद्दा आता शासनाच्या पातळीवर चर्चेत आला आहे.

या बैठकीनंतर संबंधित विभागांकडून कोणती कार्यवाही केली जाते, अतिरिक्त एफएसआय प्रकरणाच्या चौकशीत काय निष्पन्न होते आणि वसई-विरारच्या नागरिकांना या निर्णयांचा प्रत्यक्ष किती फायदा मिळतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.