गोखीवरे कचरा प्रकल्पातील कथित घोटाळ्याच्या एफ.आय.आर. वर आमदार स्नेहा दुबे पंडित आक्रमक

 गोखिवरे कचरा प्रकल्पातील कथित घोटाळ्याच्या FIR वर आमदार स्नेहा दुबे पंडित आक्रमक

FIR मधील त्रुटी दूर करून तपासाची व्याप्ती वाढवण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी; फॉरेन्सिक ऑडिटसह आर्थिक वसुलीचीही मागणी

वसई : वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या भोयदापाडा-गोखिवरे येथील क्षेपणभूमीवरील कचरा प्रक्रिया व बायो-मायनिंग प्रकल्पातील कथित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणावरून आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणी बोळींज पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेला FIR क्रमांक 0474/2026 सदोष असून त्यातील त्रुटी दूर करून तपासाची व्याप्ती वाढवावी, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मंत्रालयात भेट घेऊन केली.

मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या सविस्तर पत्रात या प्रकरणात केवळ बनावट RDF प्रमाणपत्रांच्या आधारे झालेल्या कथित 37.66 कोटी रुपयांच्या फसवणुकीपुरता तपास मर्यादित न ठेवता, संपूर्ण आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणात सुमारे 64 कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराची शक्यता असल्याचा दावा आमदार दुबे पंडित यांनी केला आहे.

निविदा प्रक्रियेतील पात्रता, आर्थिक क्षमता, कार्यादेश व करार यासह संबंधित कागदपत्रांची सत्यता तपासावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच कंत्राटदाराकडून कचऱ्याची घनता 340 किलो प्रतिघनमीटरवरून 480 किलो प्रतिघनमीटर दाखवून बिलांमध्ये कथित वाढ करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

RDF तयार केल्याचे दाखविण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या कथित बोगस प्रमाणपत्रांची चौकशी करण्याबरोबरच प्रकल्पादरम्यान नैसर्गिक दगडाच्या कथित अवैध उत्खननाबाबत आणि पर्यावरणीय नियमांच्या उल्लंघनाबाबत संबंधित कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणात केवळ कंत्राटदाराचीच नव्हे, तर महापालिकेतील संबंधित अधिकारी, अभियंते, तांत्रिक सल्लागार तसेच देयके मंजूर करणाऱ्या संबंधित वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करावी, अशी मागणी आमदारांनी केली आहे.

दरम्यान, 2023 पासून संबंधित कंत्राटदाराला करण्यात आलेल्या सर्व देयकांचे स्वतंत्र फॉरेन्सिक ऑडिट करावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. गैरव्यवहारातून आर्थिक लाभ झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्यास संबंधितांची स्थावर-जंगम मालमत्ता व बँक खाती कायद्यानुसार गोठवून किंवा जप्त करून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान वसूल करावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

“वसई-विरारच्या जनतेच्या पैशाचा हिशोब जनतेला मिळालाच पाहिजे. कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या नावाखाली जर कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असेल, तर त्याची मुळापासून चौकशी होऊन दोषींवर कठोर फौजदारी आणि प्रशासकीय कारवाई झाली पाहिजे,” असे आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी म्हटले आहे.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने लावलेला दंड तसेच महापालिकेला झालेल्या इतर आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांकडून वसुली करावी, अशी मागणीही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

आरोपांची व्याप्ती मोठी असल्याचा दावा

64 कोटींच्या गैरव्यवहाराची शक्यता?

- दाखल FIR मध्ये कथित 37.66 कोटींच्या फसवणुकीचा उल्लेख

- संपूर्ण प्रकरणात सुमारे 64 कोटींच्या गैरव्यवहाराची शक्यता असल्याचा दावा

- 2023 पासूनच्या सर्व देयकांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याची मागणी

- कंत्राटदारासह संबंधित महापालिका अधिकारी, अभियंते व तांत्रिक सल्लागारांची चौकशी

- कथित बोगस RDF प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याची मागणी

- आर्थिक लाभ झाल्यास संबंधितांची मालमत्ता व बँक खाती गोठवण्याची/जप्त करण्याची मागणी

- महापालिकेचे झालेले आर्थिक नुकसान संबंधितांकडून वसूल करण्याची मागणी